ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਠੰਢ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂਈਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ,
ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਧਰਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਵੀ। ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਜੁੜ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੂਹ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੈਰ! ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਲ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਹੋਰ ਭਖੇਗਾ। ਉਂਜ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ-ਫਹਿਮ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹਰ ਹਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੱਤ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰੇ; ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ-ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ; ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ; ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ; ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗੁੰਮ-ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 18 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਸੌਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।