ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਉਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁੱਖ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸੀæਆਰæਆਈæ ਐਸ਼ਆਈæ ਐਲ਼ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 17 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹੇਠੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੀæਡੀæਪੀæ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਖਸਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀæਡੀæਪੀæ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਲਈ 23æ7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 34æ6 ਅਤੇ 7æ1 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 4,633 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਜੀæਡੀæਪੀæ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 7æ1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਔਸਤਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ (ਜੀæਐਸ਼ਡੀæਪੀæ) 6æ9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀæਐਸ਼ਡੀæਪੀæ ਸਿਰਫ 5æ5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
__________________________________________
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀæਐਸ਼ਡੀæਪੀæ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (8æ1) ਅਤੇ (7æ9) ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚਲਣ 2005 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2016 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ‘ਕ੍ਰਿਸਿਲ’ ਸੀæਆਰæ ਆਈæ ਐਸ਼ਆਈæਐਲ਼ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1987 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੀæਐਸ਼ਈæ ਅਤੇ ਐਨæਐਸ਼ਈæ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
___________________________________________
ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਉਸਾਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਨਅਤ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ 0æ9 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਹੇਠੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੇਠੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਸਤਨ 7æ4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4æ9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।