ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੌਣਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹਨ।