ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 32 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੜਾਧੜ ਬਣਾਈਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਮੌਕੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਸਬੇ ਮੰਡੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 7æ5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
__________________________________________
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।