ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ (ਪੀæਡੀæਏæਪੀæ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ 8257 ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਰਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪੀæਡੀæਏæਪੀæ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 8257 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੋਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਤੇ ਤਪਨ ਬੋਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ‘ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣੇ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ।
________________________________
ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ
ਪੀੜਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।