ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ 16 ਵਿਚੋਂ 14 ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ 10 ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਥਾਂਈਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਮੇਰਠ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਥਾਂਈਂ-ਝਾਂਸੀ, ਆਗਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ-ਸੁਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡੱਕਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਬੱਝਵੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਫਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਤਲਿੱਸਮ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂæਪੀæਏæ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਲਹਾਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਅਤੇ ਓæਬੀæਸੀæ ਆਗੂ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਹੂੰਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜੇਤੂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਪਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਐਤਕੀਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਨਸੋਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਅਗਾਂਹ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਨਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।