ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤਾਰੋਂ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬੀæਐਸ਼ਐਫ਼ ਅਤੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਮਿਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
_____________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਾ ਗਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।