ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ’ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਚਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਗਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ:91-94634-74342
9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਉੱਪਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਉੱਪਰ ‘ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।” ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਖੌਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਥੋਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸ਼ਏæਆਰæ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ।) ਹੁਣ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹਿੱਸੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ‘ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ’ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ)। ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਗੌਰਵ’ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਲੇਗਾਓਂ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਪ੍ਰਚਾਰਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਾਬ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਬੁਲਿਟਨਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਭੀਤ, ਘੋਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀæਪੀæਐੱਮ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ, ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ’ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੰਦਰ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ! ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀæææ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਵਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਾਬ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੱਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਾਂਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਾ ਅਨਿਆਂ, ਘੋਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਦੀ ਓਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਟੇਕ ਵਾਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਧੁਸ ਅਤੇ ਸੁਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ’ ਅਤੇ ‘ਖ਼ਾਸ-ਮਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਖ਼ਾਸ-ਮਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਮਕਸਦ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰੀਵਿਊ ਜਾਂ ਲੇਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਤਾਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਜ਼ਾਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ!
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਉੱਪਰ ਕਰਫਿਊ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀæਵੀæ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਜਿਵੇਂ 1984 ‘ਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਰੋਹ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਆਲਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫਾਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਐਨੇ ਭੈਭੀਤ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ‘ਚ ਚਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣਾ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਬੇਖੌਫ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਵੀ ਮਲੀ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਲਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ‘ਚ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, 3000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਐੱਚæਕੇæਐੱਲ਼ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲੇ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਜੁਰਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਦੇ ‘ਖ਼ਾਸ-ਮਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ’ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ; ਸਗੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਜਰਮ ‘ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਕ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੱਕ 8,000 ਬੰਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਾਮ ਥੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਹਨ: ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ।
ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ‘ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ’ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।