ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 32 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਲਟਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿਤੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।