ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਫੋਨ: +91-98721-16633
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਤਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਗ਼ੈਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ਸੀ.) ਘੁਟਾਲੇ (ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵੀਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੁਝ ਉਘੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਲੰਧਰ, ਨਾਈਪਰ ਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ਼ਈ.ਆਰ. ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਝੰਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅੰਦਰ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਏਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਿਆ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲੁਭਾਊ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ, ਕਦੇ ‘ਇਕ ਨੰਬਰ’ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੀਐਚ. ਡੀ. ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਅਢੁਕਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਬਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਵਾਕਿਫ਼ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।