ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ

ਕੇ.ਐਸ਼ ਚਾਵਲਾ
ਫੋਨ: +91-99886-44244

ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਆਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਣ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ।

ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਬਲਚੀ ਵੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ। ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮਖਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੁਲ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲਈ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਕਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਬਾਅਦ 20 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ? ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਹਿੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਉਪਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1999 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ‘ਲਿਫਾਫਾ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉਪਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ, ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ।