ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਖਿਲਾਫ 202 ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਖਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ (9 ਫਰਵਰੀ 2013) ਨੂੰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਬੱਸੁਮ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਲੰਮੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸਾ ਵਕੀਲ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਪੱਖੀ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ।
ਇਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖਾੜਕੂ ਵਜੋਂ ਐੱਸ਼ਟੀæਐੱਫ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਹੱਥੋਂ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ (ਕਾਰ ਜੋ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ), ਪਰ ਇਹ ਮੱਦਦ ਐੱਸ਼ਟੀæਐੱਫ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਰਵੀਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ “ਰਾਜ” ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ‘ਚ ਅਵਾਮ/ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਞ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਬ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰੀਵਿਊ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਥਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ 1988 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਬੰਦਾ ਧਾਰਾ-32 ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ”।
ਜੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ; ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਡਰੋਂ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿੱਟਾ ਯਾਨੀ ਇੰਞ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਨਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ-ਇੰਞ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਐਨੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
(13 ਫਰਵਰੀ 2013)