ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 70 ਵਿਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ 49 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ ਕਿ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਢੋਲ-ਵਜਾਊ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 2015 ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਖਤ ਹੀ ਪਲਟ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਅੱਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਾਥੀ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਈਆ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਸੱਤਾ-ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 30æ67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ’ ਚਲਾ ਰਹੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਖੈਰ! ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਔਖੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਖਤਾ ਖਾ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਈਏ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਵਾਲਾ ਜਲੌਅ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੌਅ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦਾਈਏ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।