ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ‘ਦਲੀਲ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾæ ਟੀæ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਭਾਵ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟੀæ ਹੱਕæ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਢਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ’ ਨੂੰ ‘ਢਾਈ’ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 10æ22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਬਾਬੂਗਿਰੀ’ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ।