ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦਾ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈæਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈæਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੀਹ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।