ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸ ਤਾਂ ਬੱਝੀ, ਪਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਛੜਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿਚ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੇਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 960 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 720 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 240 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 65 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
_____________________________________________
ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਉਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਟੇਕ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਖੇਡ
ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਉਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਟੇਕ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।