ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇæ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਦ ਵੀ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਖਦੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਊ, ਸਿੱਖਾ ਉਤੇ ਬਣਦੇ ਚੁਟਕਲੇ, ਕਕਾਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁੰਗਥਾਨ ਸਣੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਹਨ।