ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਕਤ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਪਰਤ ਚੀਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਰਹੂਮ ਜੱਜ ਬ੍ਰਿਜਗੋਪਾਲ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਟਾਕਲੇ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਦਿ ਕਾਰਵਾਂ’ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਲੰਕ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ‘ਮੁਜਰਿਮ’ ਵੱਡੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਏ.ਟੀ.ਐਸ਼ (ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ) ਦੀ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪਰਜਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਸਰ ਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ ਵੰਜਾਰਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ ਵਰਲਡ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਲਸ਼ਕਰੇ-ਤੋਇਬਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ਼ਆਈ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਚਾਈ ਉਧੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ( ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ. ਵੰਜਾਰਾ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ; ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ)। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਬ੍ਰਿਜਗੋਪਾਲ ਲੋਇਆ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ‘ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ’ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਹਾਲੀਆ ਛਾਣਬੀਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਐਨੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅੱਜ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਯੋਤਸਨਾ ਜਗਨੀਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਸਮੇਤ 32 ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਵੁਕਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਮੁਜਰਿਮ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਪਤਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਿਮ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੈ।
‘ਦਿ ਕਾਰਵਾਂ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿੱਗਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਉਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲਾਏ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ “ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ” ਬਦਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੱਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨਾ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੋਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
__________________________________
ਜੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
-ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਫ਼ੋਨ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
-ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਸਨ।
-ਲੋਇਆ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
-ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਇਆ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
-ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਇਆ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਰਵੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਇਆ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਵੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ?
-ਰਵੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਟੋ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ?
ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਕਾਰਕੁਨ ਈਸ਼ਵਰ ਬਹੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੁਚਿਤ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਵਰਕਰ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਇਆ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ।
-ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਉਪਰ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ‘ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਜੇ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ?
-ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 29 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
-ਫਿਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 11 ਹੋਰ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੱਥ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
-ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 15 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਗਏ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜੱਜ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਨੇੜਲੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਲਾਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ?
-ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਕੀ ਜੱਜ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ?
-ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ?
-ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
-48 ਸਾਲ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਵੇ।
-ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ?
-ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਹਾਜਰੀ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ?
-ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ?
-ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀੰ ਗਏ?
-ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੇਲੇ ਐਨਾ ਖ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ?
-ਮੌਤ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀੰ ਨਿਭਾਈ ਗਈ?
-ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ?
(‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)