ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਫੁਰਤੀ’ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਜਾਂਚ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਆਈæਬੀæ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨæਆਈæਏæ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਨæਡੀæਪੀæ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੱਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿਚ ਜੱਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਯੂæਕੇæ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿੰਮੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਹ ਉਤੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੌਹਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
___________________________________________
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।