ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ ਸਰਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਕੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ ਸਰਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੱਕੜ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਸਰਨਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।