ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏæਬੀæ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਢਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਡਿਲੇਟ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ 5 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਅਦ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
____________________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਰਹੇ।