ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2017 (ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਫੀਟ ਆਫ ਇਲੀਗਲੀ ਐਕੁਆਇਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ਼ਏæਐਸ਼ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਈæਟੀæਐਸ਼) ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਐਨæਜੀæਡੀæਆਰæਐਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਖ਼ੁਦ ਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐਨæਜੀæਡੀæਆਰæਐਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਈæਟੀæਐਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀਬ ਨਾਲ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਦਰਾਂ ਇਕ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।