ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟਰਗਲ: ਏ ਨਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ-ਵਿਗਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-97797-11201
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਪਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ/ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਠੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਾਈ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈæਐਸ਼ਆਈæ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (ਸਿਰਸਾ) ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਰੰਟ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 1980 ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਖੂਬ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਉਹ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਨ ਕਿ ਉਸ (ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ) ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਆਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਾੜਕੂ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ 1973 ਵਾਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 1978 ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। 1977 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1973 ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਘਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਕ ਵਰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉਤੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।
ਮੈਲਬਰਨ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੋਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ।