ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 905-795-3428
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥੀਂ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾæ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਐਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਵੀ ਸੀ| ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ| ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ|
ਮਾਨਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੂਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਓਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ| ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵ੍ਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਚਿਹਨਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਭਾਈ| ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ੋਰੀਲੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਡਟਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ!
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੈਅ ਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰ ਉਭਰੀ, ਉਹ ਸੀ, ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉਚ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉਚ।’ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰੀਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁਪ ਇਸ ਸੁਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਐਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੜਕਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ‘ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉਚ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉਚ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਤੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਸਹਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ‘ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲ੍ਹ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬੇ ਧੁੰਮਾ ਬਾਰੇ ਪਾਜ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਦੇ ਕਈ ਥੰਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਛੱਡ’ਤਾ।
ਜਦ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨਾ ਜ਼ਰਕਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਵਿਚੋਂ ਤੀਰ ਦਾਗਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੇਣ।
ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਗੀਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਛਾਪੇਗਾ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੁੱਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 21 ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉਚ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੇਗੀ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਜਾਰੀਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਸ਼ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰ੍ਹਵੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੀਏ|