ਧੁਆਂਖੀ ਗਰਦ-ਗੁਬਾਰ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਧੁਆਂਖ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਕ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ। ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਵਿਚ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਔਖ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਦੋਵੇਂ ਕਸੂਤੇ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਣੀ ਸਮੌਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਕੀ! ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭੇਜੇ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਛੱਡੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ/ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਅਲੋਕਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਤੱਥ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢ ਸਕੀ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜਿਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦੇ-ਵਿਲਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।