ਦਿਲਗੀਰ ਮਾਮਲਾ: ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ): ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾæ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਪੰਥ ‘ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ) ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ (ਅਦਾਲਤੀ) ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੇ 26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਘੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀਪੁਣੇ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮੁਆਫੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ, ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ Ḕਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਪਰ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮਿਥਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਘਾੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਧੁੰਮਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।