ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਾਫੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਬਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸਨ।
2014 ਦੀ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬੀæਆਰæਟੀæਐਸ਼ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦੁਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
__________________________________
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ
ਜਲੰਧਰ: ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 363 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਗਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ।