ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਫੈਦ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪੋਰਟਲ (ਐਸ਼ਏæਟੀæਪੀæ) ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ 2500 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ 99 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਏæਟੀæਐਮæ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਫੁੱਲਣ-ਫੈਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਚੁਰਾਹੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ।
ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਚੰਦ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੌਂ-ਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ 2016-17 ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ-ਅਸਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਟੀਚਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
_______________________________________
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟੀ।
____________________________________
‘ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ ਸਫੈਦ’
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਫੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
______________________________________
‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਆਇਆ ਰਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਈæਡੀæ ਨੇ ਜੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ 35 ਤੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈæਡੀæ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈæਡੀæ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1660 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈæਡੀæ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।