ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
_________________________________________
ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।