ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਘੁਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ?

ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਣੇ ਧੁੰਦਨੁਮਾ ਗ਼ਰਦ-ਗੁਬਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੌਣਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ,

ਪਰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਥੋਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਵਾਈ
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
2675 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਜਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 2675æ42 ਕਰੋੜ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 3870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਔਸਤ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਈਸ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰ ਹੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ 439æ56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 962æ01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 915æ21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 358æ64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 489æ53 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਉਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ ਹੀ 74 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 2675æ42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ!
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੋਆ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਲਈ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਰਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ, ਏæਆਈæਆਰæ 1988 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2187 (ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਖ਼ਨਣ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੰਭਾਲ) ਅਧਿਨਿਯਮ 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਐਮæਸੀæ ਮਹਿਤਾ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏæਆਈæਆਰæ 1988 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2187 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ? ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਦੇ 1952 ਦੇ ‘ਦਿ ਗਰੇਟ ਸਮਾਗ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਡੋਰ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਮਾਗ ਵਿਚ ਦਮ ਘੁਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨæਜੀæਟੀæ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 44 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਸਲਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 18 ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 18 ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਐਨæਜੀæਟੀæ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 8 ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਤਕ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਉਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਪਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧੁੰਦ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ-ਸਰਕਾਰ-ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ!