ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਖੋਲੇ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਈਸੜੂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਬੇਬੇ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ੁਦਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਤਹਿਤ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਖੋਲ਼ੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ; ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਾਸੀ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਫਿਰ ਲੀਹ ਉਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰਿਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ, ਬੋਰਡਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਲੋੜੀਂਦੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗਾ?
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਚੌਂਤਰਾ, ਹਲਟੀ, ਭੱਠੀ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਤਾਂ, ਪੱਤੀਆਂ, ਪਾਸਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹਲਟੀ ਅਤੇ ਚੌਂਤਰੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੰਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਭਾਵ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੋਲ਼ੇ ਬਣਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ, ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ-ਡਰੇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਹ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਘਟਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੋਲ਼ੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ਼ੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ਼ੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਬੰਧ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।