ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਇਕੋ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਪੰਜ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੈਨਾ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਹਮਲਾਵਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀæਸੀæਟੀæਵੀæ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ 8 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਅਤੇ ਐਨæਆਈæਏæ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੱਟ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਗੂ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ, ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਤਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਦਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 5410 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5210 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।