ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈæਡੀæ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਗੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਖਬਰ ਛਾਪ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਛਾਪੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ‘ਮੁਆਫੀ’ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਉਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਮੁਆਫੀ’ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਕਸਬੇ ਵਿਚੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮਜੀਠੀਆ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ‘ਤਾਕਤ’ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਈæਡੀæ ਦੇ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ- ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਦਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਈæਡੀæ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇ।