ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਧੜੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤੇ ਦਮ-ਖਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਾਇਤਫਾਕੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਰੋਲ ਲਈ ਖੰਭ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਘੋਖਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਿਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ ਅੰਦਰ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਚ ਦੇ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਪੈਂਠ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਮੁਹਰੈਲ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਉਂਜ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਹੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।