ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਮਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 17529æ25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ 60079æ87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 29æ18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਫੌਰੀ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜ ਰੁਪਏ) ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਘ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਖੁਦ ਝੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
________________________________________
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਬਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
___________________________
ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਨੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਖੇਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।