ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ‘ਪੱਕਾ’ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਈæਬੀæ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਪੀæਡੀæਪੀæ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਰੱਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਬੇਮਿਆਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਪਰੈਲ 2001 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੇæਸੀæ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇæਸੀæ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ਬੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ 2002 ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ 2002 ਵਿਚ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। 2003 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਨæਐਨæ ਵੌਹਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏæਐਸ਼ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦੀ ‘ਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
____________________________________________
ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਯਾਦ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 5 ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 120 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਦਲੀਪ ਪੰਡਗਾਵਕਰ, ਐਮæਐਮæ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋæ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉਤੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
_______________________________________
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤਰਜੀਹ: ਸ਼ਰਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਲਾਹੁਣਾ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।