ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ 19 ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 458 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਏæਸੀæ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 8æ50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 19æ60 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
______________________________________
ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਲਈ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀæਟੀæਐਚæ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਟਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੀæਟੀæਐਚæ ਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਨਕਰੰਟ ਭਾਵ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡੀæਟੀæਐਚæ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀæਟੀæਐਚæ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।