ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 5æ40 ਰੁਪਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ 8æ70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 3æ80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ 2æ20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 1æ32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਾਵਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 1æ35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ 5æ32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ 5æ90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ 77æ33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਧੇ ਸਿਰਫ 22æ51 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਉਦੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2016-17 ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਪਈ।