ਦੇਵੇਂਦ੍ਰਪਾਲ
ਨਵੇਂ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚਮੁਚ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਮੀਡੀਆ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਬਗ਼ਦਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਸਮੇਤ 23 ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖ-ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਨ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖ-ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ। 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦਾ ਕੰਨੜ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ-ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀæਵੀæ ਐਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਦਵੈਤਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।” ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਲੇਖਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ: ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅਕਸ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਉਤਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵਾਲੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਨੀ-ਇੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- “ਖ਼ਬਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।” ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਟੀæਵੀæ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਲਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਈ’ਪੀ’ਡਬਲਿਊ’ ਦੇ ਸੰਪਦਾਕ ਪ੍ਰਣਯ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ?
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਈ’ਪੀ’ਡਬਲਿਊ’ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਖਿਲ ਵਾਗਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰਾਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਵਾਗਲੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਖਿਲ ਵਾਗਲੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- “ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।” ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।