ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਅੱਠ ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 9æ33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2522æ62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਉਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਰੁਪਏ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲ ਤੇ ਡੀæਟੀæਐਚæ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2909æ42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਵਧ ਕੇ 10917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਪਛੜਨ ਕਾਰਨ 491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ‘ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ’ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59,950 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 652 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 93,778 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੇ ਚੂਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।