ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ‘ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਚਹੁੰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਲੀਹ ਉਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਪਛੜ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ, ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਸਹੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਉਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ, ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੋਣ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹੀ ਹੈ!