ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨæਆਈæਏæ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਲੀ’ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।