ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਰਮ’ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮੁੜ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ, ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੀਮਾਂਤਕ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ (ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ) ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਮਹਿਜ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ, ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 59,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਦੇ 4,25,284 ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 2747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਭਾਵ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 4,50,585 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 3353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 1,10,131 ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 35877 ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1,46,000 ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ।
__________________________
ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ 1987 ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ 10 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਕੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਥੀ ਉਧਾਰ ਹੱਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 152 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੀਸ ਉਗਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
__________________________
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਕਈ ਘੁੰਡੀਆਂ ਰੱਖ ਗਈ ਸਰਕਾਰ
ਜਲੰਧਰ: ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5.2 ਵਿਚ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾ ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਫਸਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ) ਇਕੱਠਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈ ਇਸ ਘੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।