ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਭਾਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾæ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਫੱਟਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ æਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਅਚੇਤ ਭੁੱਲ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 350 (ਏ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਓਪਰੇਪਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਓਪਰੇਪਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਸਰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ; ਇਹ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 70ਵਿਆਂ ਤੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਘੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦੀ-ਫਿਰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਨਪ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।