ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਮੁਖ ਧਿਰਾਂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਰੋਂ ਉਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮੁੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਣਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ- ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏæਬੀæਵੀæਪੀæ) ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ-ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਹੇਠ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 13 ਵਿਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖੂਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ’ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਠੁੱਕ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿਖ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਸ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਇਹ ਧੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਲ ਵਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।