ਜਲੰਧਰ: ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫਿਰ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 7 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ।