ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਧੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਉਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਂਈਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ, ਮਿਥ ਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਨਾੜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇ; ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਚੈਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂਈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਧੁਆਂਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।