ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ 20 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।
ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇਕ ਡੱਬੇ ਐਸ-6 ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜੋ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 1200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੰਤ ਐਸ਼ ਦਵੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀæਆਰæ ਉਧਵਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 63 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 63 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
_____________________________________________
12 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 24 ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੀæਟੀæ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਕਸ਼ੈ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।