ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂæਜੀæਸੀæ ਦੇ 27 ਜੂਨ, 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।
ਯੂæਜੀæਸੀæ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 1192 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 192 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2009 ਤੇ 2011 ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 7654 ਅਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ਼ਐਸ਼ਐਸ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 2012 ਵਿਚ 72 ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂæਜੀæਸੀæ ਦੀਆਂ 27 ਜੂਨ, 2013 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖੁਦ ਯੂæਜੀæਸੀæ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 27 ਜੂਨ, 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
______________________________________
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ, ਕੌਮੀ, ਅੰਤਰ-ਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਇਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚæ ਸੀæਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ 1020 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।