ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨæਜੀæਟੀæ) ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇੜਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਪੱਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਧਰਨੇ-ਦਰ-ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨæਜੀæਟੀæ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਆ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖ਼ਲਲ ਪੈਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੇੜੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਮਜਮਿਆਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਮੀ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਹੀਣ ਪਰਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰਜਵਾੜੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਐਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਲਾਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਡੀæਸੀæ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ, ਕੰਨ ਪਾੜਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਸਮੇਤ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਾਮੁਆਫ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਅਸਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ-ਸ੍ਰੀ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਮੀ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਮੀ ਇਕੱਠ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤਕ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਐਨæਜੀæਟੀæ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬਯਾਫ਼ਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਕਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਖ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਵਜੋਂ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਐਸੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ।